परिचय

विस्तृत विवरण पढ्नुहोस्

नेपालमा संवैधानिक र कानूनी मान्यता तथा व्यवस्था सहित सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिएको छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य सहितको व्यवस्था रहेको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ का साथै विभिन्न सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय विषयगत कानून बमोजिम तीन तहका सरकारद्वारा सहकारी संस्थाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था गरिएको छ। सो कार्यलाई मार्गदर्शन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सङ्घमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायतका निकाय, प्रदेशमा प्रदेशस्तरका मन्त्रालय तथा निर्देशनालयहरू तथा स्थानीय तहमा मातहतका शाखा समेतको संस्थागत प्रबन्ध रहेको छ।

उल्लिखित संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत प्रबन्ध बाहेक स्वपहल र स्वनियन्त्रणका सहकारीका सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यता सहित सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूका प्रबन्धपत्र, नियमावलीहरू र नीतिहरूबाट समेत सहकारी संस्थाहरूको सुशासन र अनुशासन कायम गरिने व्यवस्था रहेको छ। यी व्यवस्थाबाट गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन भइरहेका सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय पदाधिकारी, कर्मचारी र ऋणी सदस्यहरूबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नहुनुका साथै अधिकारको दुरुपयोग तथा दायित्वबाट विमुख भएको कारणले समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ मा विभिन्न स्तर र मापदण्ड निर्धारण गरी सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सरकारी तवरले हस्तक्षेप र व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता देखिएपछि दफा १०५ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको गठन, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मिति २०७४।०९।२८ मा पहिलो पटक यो समिति गठन भएको थियो। समिति गठनदेखि हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थाहरू यस समितिको स्वामित्वमा आएकोमा तीन वटा सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गरी राफसाफ प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ। हाल बाँकी २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी कार्य समितिको मुख्य कार्यको रूपमा रहेको छ।